(१) नियम ४ बमोजिम निर्धारण भएको हेजिङ्ग शुल्क सम्बन्धित परियोजना, व्यावसायिक संस्था र हेजिङ्ग गर्ने बैङ्क बीचको त्रिपक्षीय समझदारीमा निर्धारण भए बमोजिम परियोजना र व्यावसायिक संस्थाबाट ब्यहोरिनेछ।
(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका परियोजना मध्ये सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ बमोजिम सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा कार्यान्वयन हुने नेपाल सरकारको राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेको वा राष्ट्रिय गौरवका परियोजनामा नेपाल सरकारले हेजिङ्ग शुल्कको देहाय बमोजिमको प्रतिशत रकम ब्यहोर्न सक्नेछः-

(३) उपनियम (२) बमोजिम नेपाल सरकारले हेजिङ्ग शुल्कको हिस्सा ब्यहोर्ने भएमा बाँकी हेजिङ्ग शुल्क उपनियम (१) बमोजिम ब्यहोरिनेछ।
(४) उपनियम (२) बमोजिम कुनै परियोजनामा नेपाल सरकारबाट हेजिङ्ग शुल्क ब्यहोरिने भएमा त्यस्तो परियोजना स्वीकृति हुनु अघि मन्त्रालयबाट उपनियम (२) बमोजिम हेजिङग शुल्क ब्यहोरिने विषयमा सहमति लिनु पर्नेछ।
(५) उपनियम (२) बमोजिम कुनै परियोजनामा नेपाल सरकारबाट हेजिङ्ग शुल्क ब्यहोर्ने स्वीकृतिका लागि सम्बन्धित परियोजना, व्यावसायिक संस्था र हेजिङ्ग गर्ने संस्थाले संयुक्त रुपमा मन्त्रालयमा निवेदन दिनु पर्नेछ र मन्त्रालयले त्यस्तो परियोजनामा हेजिङ्ग शुल्क के कति ब्यहोर्ने भन्ने कुराको जानकारी सम्बन्धित परियोजनालाई दिनेछ।
(६) उपनियम (२) बमोजिम नेपाल सरकारबाट हेजिङ्ग शुल्क ब्यहोरिने भएमा त्यस्तो शुल्क नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने शुल्क, रोयल्टी वा दस्तुरमा समावेश गरी असुल उपर गर्ने गरी व्यवस्थापन गर्न सकिनेछ।
(७) यस नियम बमोजिम व्यावसायिक संस्थाबाट ब्यहोरिने हेजिङ्ग शुल्क पूरै वा आंशिक रुपमा त्यस्तो संस्था आफैंले ब्यहोर्न वा सम्बन्धित नियामक निकायको सहमतिमा त्यस्तो परियोजनाबाट प्राप्त हुने सेवा वा सुविधा उपभोग गरे बापत सम्बन्धित उपभोक्ताबाट उठाइने महसुल वा शुल्कमा समानुपातिक रूपमा समावेश गरी उपभोक्ताले ब्यहोर्ने गरी व्यवस्थापन गर्न सकिनेछ।